ਸ਼ਿਕਾਗੋ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਲਿਖਤ
ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 |
| ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ |
ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂੰਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1866 ਵਿਚ ਯਨੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 1827 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। 1857 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੇ
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮੁੜ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1861 ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਉੱਥੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1866 ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਸਨ। 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ( ਏਟਕ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1923 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, 1 926 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ-ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਅਜੋਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ) ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1938 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ। ਝਰੀਆ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕੋਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੜਕਾਊ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਵ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ "ਮਈ ਦਿਵਸ" ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
*ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ
