19 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ

 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਦੇਸ਼ 

14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ ਐਸ ਸੁੰਦਰਸੇਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਲੇਖਕ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 

19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ   ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ।  ਪੈਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਪਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਰੋਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ 

ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 

ਉਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਅਰੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਫੁਰਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਬਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਅਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਓਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ 56 ਇੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਆਖਦੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ

19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਵੀ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਭਖੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬਾਗ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਾਲੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਿਚਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 12 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿਣੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਓਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ

ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਡਿਸਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।

ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ 14 ਬੈਂਕ ਸਨ:

1.ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

2. ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

3.ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

4.ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਲਿਮਟਿਡ 

5.ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕ ਲਿਮਟਿਡ 

6.ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

7.ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

8.ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

9.ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

10. ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 

11. ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

12. ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

13.ਇੰਡੀਅਨ  ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 

14. ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਿਮਟਿਡ 
ਛੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ
19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੌਮੀਕਰਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਨ:
1. ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ
2. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ
3.ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ
4.ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
5.ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
6.ਵਿਜਿਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 

ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥਾਤ ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ 4,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54,953 ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 14 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕੁਟਿਵ ਵੱਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।  ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ

ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਵੇਚਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਮ ਆਰ ਮਸਾਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਝੁਕੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰ ਰੁਸਤਮ ਕਵਾਸਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ  ਕੀਤੀ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ

ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਕਰਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਏ ਕੇ ਗੋਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਨ?
ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।   ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ  ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ  ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੈਂਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਸੰਨ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਿਛਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ।  ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀਕਰਣ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:

     ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਐ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੋ 

     ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਭੀ ਨ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੈਂ। 

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਲੀਡਰ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ (+918360894301) 

27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 12 ਜੁਲਾਈ 2020:(ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਗਾਲਿਬ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਬੜਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰੋ: ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਜਾਦ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰੜਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੰਜਾਲੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਕੜ੍ਹੀ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਟਰੌਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ-ਦਾਖਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ

3rd July 2020 at 1:59 PM

 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਜੁਲਾਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,  ਇੰਟਕ, ਏਟਕ., ਸੀਟੂ., ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ  ਅਤੇ ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਅਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੇਬੁਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਲੱਖ ਕੇਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨÎਸਨਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਸ, ਬੀਮਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੋਰਟ ਐਡ ਡੌਕ ਤੇ ਬੈਕ ਆਦਿ   ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ;  14 ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਕੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਡੀਜਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ 3 ਆਰਡੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜ  ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਘੱਟ 200 ਦਿਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਏ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੀ ਸੰਕਮਟਮਈ  ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।  ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ  ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਪ੍ਰੌ: ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਰਹਾਲੀ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ , ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਹਨੁਮਾਨ ਪੁਰਸਾਦ ਦੂਬੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਪੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ

 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਗ ਸਭਾ  

ਰਾਜਪੁਰਾ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਜੂਨ 2020: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ )::

ਸਾਥੀ  ਓ ਪੀ ਮਹਿਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 

ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ .ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤਿ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।  

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ  ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਅਤਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਭਾਸ਼, ਕਾਮਰੇਡ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਭਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਵੱਜੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵੱਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਵਕੀਲ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਲੰਮਾ ਕਦ, ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ--ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਰੇਡ ਲੱਗਦੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ  ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਏਟਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ--ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿਤਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਹੀ। 

ਜਿਸ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਏਟਕ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਰ ਖ਼ਾਨ ਵਿਖੇ 11 ਜੂਨ 1935 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਓਕਾੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਫੋਟੋ  ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਿਨਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਲਕ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ...! ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਸਰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਿੱਧੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਕ ਅਪੀਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

ਲਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।  ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। 

CPI ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼

20th June 2020 at 5:52 PM

 CPI  ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 20 ਜੂਨ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਭਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਕੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਉੇਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਲਦਾਖ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਫੌਜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕਈ ਦਿਨ  ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰਖਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਐਮਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਐਮਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਾਰ ਐਮਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ (ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ)। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਬਰੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਜੰਗ, 20 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 10 ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਸੂਲੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਣਵਿਉਂਤੇ ਤੇ ਬਿਨ-ਤਿਆਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਤੋਰਨ, ਭੁਖਣ-ਭਾਣੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਸਦ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਖ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਲੋ-ਪੋਪੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ‘ਬੋਲਦੀ ਚੁਪੀ’ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰਮਛਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਰਘਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਪਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋੱ ਕਿਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ,             ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਟੋ-ਘਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪੈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਤ ਵਧਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ  ਛੇੜੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਮਰਨਾਥ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੁੱਲਾਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ ਕਲਾਂ, ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਬਦੋਵਾਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸਾਥੀ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਮਾੜੀਮੇਘਾ,  ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਦਾਈਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਸ਼ਲ ਭੌਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ: 4 ਜੂਨ 2020: (ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ। ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਾਇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਗ ਕੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕੀਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਗ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਉੱਠੇ। ਘੁਟਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਝਟੱਪਟ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ  ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।  

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਏ ਏ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤੇ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਐਨ ਯੂ, ਜਾਮੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ/ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ  ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਨੂਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਛੱਡਣ, ਰਾਸ਼ਣ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਫਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸੀ 12% ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਮੀਤ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ ,ਸੰਦੀਪ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚ ਦੇਵਾ, ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਠ ਜੂਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮੁੜ ਅੱਠ ਕਰੇ

Monday: 25th May 2020 at 5:00 PM

 ILO ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਖਲ 

Courtesy Image: ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਮਈ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਏਟਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 

ਕੰਮ ਦੇ ਅਠ ਘੰਟੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਓਦੋਂ  ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਇੱਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਦ ਇਹ ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ  ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐਲ ਓ ਨੂੰ  ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ   ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਬਣਾਉਣ  ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।